पर्यावरण संरक्षण नियम कुंजी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के प्रवर्तन कार्य बल (ईटीएफ) की 130 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 04.05.2026 किया गया , ताकि 11.04.2026 से 28.04.2026 की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिल्ली-एनसीआर में की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों एवं निरीक्षणों की समीक्षा की जा सके। 18 दिनों की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान , आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए कुल 174 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) स्थलों पर 26 निरीक्षण , औद्योगिक क्षेत्र में 40 निरीक्षण और डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों से संबंधित 108 निरीक्षण शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कुल 61 उल्लंघनों की रिपोर्ट की गई , जिनमें सी एंड डी स्थलों से 12, औद्योगिक क्षेत्र से 8 और डीजी सेटों से संबंधित 41 उल्लंघन शामिल हैं। सूचित उल्लंघनों के निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर 6 इकाइयों/परियोजनाओं को बंद करने , 31 डीजी सेटों को सील करने , 6 कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने और 11 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके...

  लघु पनबिजली विकास योजना संवहनीय विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण मुख्य बिंदु · भारत में लघु पनबिजली की कुल अनुमानित क्षमता 21133.61 मेगावॉट है। देश ने इसमें से लगभग 5171 मेगावॉट का उपयोग किया है। · केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2584.60 करोड़ रुपए के परिव्यय से लघु पनबिजली विकास योजना को मंजूरी दी है। · इस योजना का लक्ष्य देश भर में लघु पनबिजली क्षमता में 1500 मेगावॉट का इजाफा करना है। · इस योजना के निर्माण के चरण में 51 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार पैदा होने की   परिचय जल के प्राकृतिक प्रवाह से उत्पन्न होने वाली पनबिजली , दुनिया के सबसे भरोसेमंद और विकसित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक है। भारत के तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य के बीच , यह ग्रिड की स्थिरता , ऊर्जा सुरक्षा और प्रणाली की मज़बूती सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। सौर और पवन जैसे रुक-रुक कर मिलने वाले स्रोतों के विपरीत , पनबिजली से लगातार , चौबीसों घंटे बिजली मिलती है। जैसे-जैसे देश मिलीजुली स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव ला रहा है , जल विद्युत अपरिहार्य बन गई है। इस रणनीत...