नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग (एबीएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) जारी करने में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। विश्व स्तर पर जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों में से 56 प्रतिशत से अधिक प्रमाणपत्र भारत द्वारा जारी किए गए हैं। एबीएस क्लियरिंग-हाउस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार , भारत ने वैश्विक स्तर पर जारी किए गए कुल 6,311 प्रमाणपत्रों में से 3,561 आईआरसीसी जारी किए हैं और यह भारत को प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में अन्य सभी देशों से कहीं आगे रखते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले वैश्विक मंच , एबीएस क्लियरिंग-हाउस में पंजीकृत 142 देशों में से अब तक केवल 34 देशों ने ही आईआरसीसी जारी किए हैं। भारत के बाद फ्रांस का स्थान है , जहां 964 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं , उसके बाद स्पेन ( 320), अर्जेंटीना ( 257), पनामा ( 156) और केन्या ( 144) का स्थान है। यह जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान के निष्पक्ष और पारदर्शी उपयोग के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत , आनुवंशिक संसा...
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जनवरी, 2026 को राजपत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया, जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का स्थान लिया है। ये नियम एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।
संसद में प्रश्न: एक अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 प्रभावी होंगे , भारत सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जनवरी , 2026 को राजपत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2026 को अधिसूचित किया , जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 का स्थान लिया है। ये नियम एक अप्रैल , 2026 से प्रभावी होंगे। संशोधित नियमों में चक्रीय अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को एकीकृत किया गया है , जिसमें कुशल अपशिष्ट पृथक्करण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2026 के अनुसार , ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर ही चार भागों में अलग करना अनिवार्य है: · गीला अपशिष्ट , · सूखा अपशिष्ट , · स्वच्छता अपशिष्ट · और विशेष देखभाल अपशिष्ट। इसके साथ ही , थोक अपशिष्ट उत्पादकों की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है , जिन्हें विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व का...
