पर्यावरण संरक्षण नियम कुंजी

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों को 45.05 लाख रुपए वितरित किए   इस भुगतान से 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित 90 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) और आंध्र प्रदेश के 15 लाल चंदन किसानों को लाभ मिलेगा। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना , कर्नाटक , आंध्र प्रदेश , गोवा , महाराष्ट्र , असम , उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और लद्दाख शामिल हैं। ये बीएमसी विभिन्न पारिस्थितिक और संस्थागत परिवेशों का प्रतिनिधित्व करती हैं , जिनमें गांव , शहरी स्थानीय निकाय , मैंग्रोव क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। यह लाभ-साझाकरण की राशि विभिन्न जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न हुई है , जिनमें कुछ कीट , मिट्टी और जल में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों से लेकर खेती की गई लाल चंदन तक शामिल हैं। इन संसाधनों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण में किया गया , जो यह दर्शाता है कि जैव विविधता कैसे वैज्ञानिक नवाचार और जैव...

  दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में औद्योगिक गतिविधियों से वायु प्रदूषण को कम करने के अपने सतत और समन्वित प्रयासों के तहत , एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपनी निगरानी और अनुपालन तंत्र को मजबूत करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली(ओसीईएमएस) सेल का गठन किया है। ओसीईएमएस की स्थापना और संचालन की स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया के उद्देश्य से , ओसीईएमएस सेल की भूमिकाओं और कार्यों को रेखांकित करने वाला एक मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) 09- अक्टूबर 2025 को एनसीआर की सभी संबंधित एजेंसियों को भेजा गया था। क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में आयोग के नियमित प्रयासों के तहत , ओसीईएमएस सेल ने 05- फरवरी- 2026 को एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। नवीनतम जानकारी के अनुसार , सेल ने अब तक 865 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ओसीईएमएस की स्थापना का सत्यापन किया है और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों(एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों(पीसीसी) को संरचित सुझाव दिए हैं , जिसमें 530 मामलों में नोटिस जारी करना और 122 मामलों में क्षेत्र सत्याप...