पर्यावरण संरक्षण नियम कुंजी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अवैध और प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध अपनी निरंतर कार्रवाई के तहत , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ऑपरेशन क्लीन एयर के अंतर्गत 25.08.2026 को लोनी , गाजियाबाद में विशेष गहन निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण अभियान का उद्देश्य पर्यावरणीय नियामक तंत्र से बाहर अवैध रूप से संचालित इकाइयों की पहचान करने पर केंद्रित था। आयोग द्वारा सात फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए , जिनके साथ मजिस्ट्रेट , पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिकारी भी थे , जिन्होंने लोनी , गाजियाबाद में 28 औद्योगिक परिसरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में व्यापक स्तर पर नियमों का अनुपालन न किया जाना पाया गया और निरीक्षण किए गए सभी 28 परिसर लागू पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए। निरीक्षण के दौरान पाई गई प्रमुख अनियमितताओं में 21 मामलों में वैध संचालन की सहमति (सीटीओ) के बिना संचालन , 14 मामलों में लकड़ी और कोयले जैसे अनुमोदित न किए गए ईंधनों का उपयोग , तथा 8 मामलों में आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (एपीसीडी) और स्टैक/चिमन...

Ritual से Renewal: निर्माल्य का Sustainable Shift नदियों-झीलों को प्रदूषण से बचाएगा प्रोजेक्ट उद्वासना , हैदराबाद नगर निगम ने निकाला हल 3 चरण | 8 मंदिर | 194 प्रतिभागी | 1,262.59 किलोग्राम पूजित सामग्री का सम्मानजनक एवं वैज्ञानिक प्रबंधन नई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ( SWM) नियमों और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए , ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने " प्रोजेक्ट उद्वासना " की शुरुआत की है। यह अभिनव पहल पूजा-अर्चना में उपयोग किए गए पवित्र एवं धार्मिक सामग्री के सम्मानजनक , वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल संग्रहण , पुनर्चक्रण और निस्तारण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। अक्सर देवी-देवताओं के फोटो , क्षतिग्रस्त मूर्तियां , पूजा सामग्री , धार्मिक पुस्तकें , कैलेंडर , माला और फूल जैसी पवित्र वस्तुएं नदियों , झीलों , नालों या खुले स्थानों पर फेंक दी जाती हैं , जिससे जल स्रोत प्रदूषित होते हैं और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रोजेक्ट उद्वासना के माध्यम से हैदराबाद नगर निगम ने इस सम...

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भूमि पुनर्स्थापन के लिए भारत के सफल मिश्रित हरित वित्त ढांचे का उल्‍लेख किया , श्री भूपेंद्र यादव ने कहा , " भूमि पुनर्स्थापन कोई लागत नहीं , बल्कि भोजन , जल , जैव विविधता , आजीविका और दीर्घकालिक लचीलेपन में निवेश है" केंद्रीय पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज उलानबातर (मंगोलिया) में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन (यूएनसीसीडी ) के 17 वें पक्षकार सम्मेलन (सीओपी 17) के दौरान ' स्वस्थ भूमि और सूखा प्रतिरोधकता के लिए नवाचारी वित्तीय तंत्र ' पर मंत्रिस्तरीय संवाद में भूमि बहाली और सूखा प्रतिरोधकता के लिए भारत की नवाचारी और विविध वित्तपोषण संरचना का उल्‍लेख किया। श्री यादव ने भूमि पुनर्स्थापन में निरंतर निवेश की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा , “ भूमि पुनर्स्थापन कोई लागत नहीं है , बल्कि भोजन , जल , जैव विविधता , आजीविका और दीर्घकालिक स्थिरता में निवेश है।” उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मरुस्थलीकरण , भूमि क्षरण और सूखे से व्यापक स्तर पर निपटने के लिए सार्वजनिक बजट से परे विविध , पूर्वानुमानित और निरंतर...

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की पूर्ण आयोग की 29 वीं बैठक 18 अगस्त 2026 को श्री राजेश वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें दिल्ली-एनसीआर में पीएम 2.5 उत्सर्जन में वाहनों के क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान और हल्के माल वाहनों (एलजीवी) से अत्यधिक कण उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए , दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध तरीके से हल्के माल वाहनों के स्वच्छ मॉडलों के नए पंजीकरण को अनिवार्य करने वाले निर्देश संख्या 102 को जारी करने की मंजूरी दी गई। हल्के मालवाहक वाहन (एलजीवी) सक्रिय वाहनों की कुल संख्या का केवल लगभग 1.2 प्रतिशत हैं , लेकिन कुल सक्रिय वाहनों से होने वाले पीएम उत्सर्जन में इनकी हिस्सेदारी लगभग 3.3 प्रतिशत है। निर्देश संख्या- 102 के तहत डीजल , पेट्रोल और सीएनजी आधारित एन- 1 श्रेणी के हल्के मालवाहक वाहनों के पंजीकरण पर चरणबद्ध प्रतिबंध 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में लागू होगा। इसके बाद 1 जुलाई 2027 से गुरुग्राम , फरीदाबाद , सोनीपत , गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जैसे उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों में इसे लागू कि...

कर्नाटक के रायचूर ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 ( एसबीएम-यू 2.0) के तहत वैज्ञानिक तरीके से पुराने कचरे के निस्‍तारण के माध्‍यम से 35 एकड़ में फैले याकलासपुरा डंपसाइट को हरित परिसंपत्ति में बदल दिया है। अब तक लगभग 62,252 मीट्रिक टन कचरे का प्रसंस्करण किया जा चुका है और लगभग 22 एकड़ मूल्यवान शहरी भूमि का पुनरूद्धार किया गया है। पुनरूद्धार की गई यह भूमि अब टिकाऊ भू-उपयोग को बढावा दे रही है। इसमें एक जीवंत मियावाकी वन भी विकसित किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि पुराने डंपसाइट को किस प्रकार समृद्ध पारिस्थितिक स्‍थलों में बदला जा सकता है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत देश भर के शहर पुराने कचरा स्थलों को उत्पादक और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ स्थलों में बदलने का कार्य कर रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर में याकलासपुरा डंप साइट का सफल पुनरुद्धार इसी विजन का उदाहरण है। कभी पर्यावरणीय क्षरण का प्रतीक रहा यह स्‍थल अब पारिस्थितिक पुनर्स्‍थापन और सतत शहरी विकास के एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। 35 एकड़ में फैले याकलासपुरा स्थल पर दशकों से नगरपालिका का ठोस कचरा जमा था , जिससे आसपास के समुदायों के लिए गंभीर ...

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत , पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 17 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव श्री तन्मय कुमार ने की। इस बैठक में ब्राजील , चीन , मिस्र , इथियोपिया , इंडोनेशिया , ईरान , रूस , दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। अपने मुख्य भाषण में अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दो दशकों में ब्रिक्स समूह , आर्थिक संवाद से आगे बढ़कर प्रदूषण , जैव विविधता की क्षति और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावशाली मंच के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी सतत विकास , जलवायु अनुकूलन , संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पर्यावरणीय शासन के संदर्भ में भी सुदृढ़ हुई है। अध्यक्ष ने बताया कि ब्रिक्स 2026, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस दृष्टिकोण से प्रेरित है , जिसके अनुसार वैश्विक सहयोग में मानवता को प्राथमिकता देते हुए जन-केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखना...