पर्यावरण संरक्षण नियम कुंजी

आठ राज्यों ने लंबित दावों , रिकॉर्ड निगमन , सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों और पीवीटीजी पर्यावास अधिकारों पर प्रगति की समीक्षा की ; जिला-वार , समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने पर जोर। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) , भारत सरकार ने 9 अक्टूबर 2026 को कोलकाता , पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 ( एफआरए) के कार्यान्वयन पर दूसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में आठ राज्यों , पश्चिम बंगाल , असम , त्रिपुरा , झारखंड , ओडिशा , बिहार , मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिम राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों , राजस्व और वन विभागों और आदिवासी अनुसंधान संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाया गया। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को डिजिटलीकरण , सरकारी रिकॉर्ड में एफआरए खिताब के एकीकरण और एफआरए शीर्षकधारकों के साथ आजीविका योजनाओं के अभिसरण और सही धारकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने पर सक्रिय उपाय करने के लिए राज्य द्वारा की गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा , जिला अधिकारी- कले...