पर्यावरण संरक्षण नियम कुंजी

  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सड़क की धूल को कम करने के उपायों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए , एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है जिसमें क्षेत्र की सभी सड़क मालिक और सड़क रखरखाव एजेंसियों द्वारा मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों (एमआरएसएम) की तैनाती और उपयोग के लिए तकनीकी एवं परिचालन मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सड़क की धूल पीएम 10 का प्रमुख स्रोत बनी हुई है और पीएम 2.5 के स्तर में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है , खासकर शुष्क महीनों में। अनियमित या अपर्याप्त सफाई पद्धतियों के कारण आस पास के परिवेश में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता देखा गया है। इस परिपत्र में सड़कों से धूल उत्सर्जन को प्रभावी और मापनीय रूप से कम करने के लिए मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) आधारित एक व्यवस्थित कार्यान्वयन ढांचा निर्धारित किया गया है। आयोग ने पाया है कि एनसीआर में सड़कों की चौड़ाई और बनावट में व्यापक भिन्नता है , जिसके कारण प्रभावी मशीनीकृत सफाई के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। आयोग द्वारा...

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता निगरानी ढांचे को टिकाऊ परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) के नेटवर्क के व्यवस्थित विस्तार के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है , ताकि क्षेत्र भर में व्यापक कवरेज , बेहतर डेटा विश्वसनीयता और वायु प्रदूषण का ठोस वैज्ञानिक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता निगरानी को बढ़ाना और दिल्ली-एनसीआर में प्रभावी वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए साक्ष्य-आधारित नीतिगत उपायों का समर्थन करना है। वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ करने के सतत प्रयासों के अंतर्गत , एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) दिल्ली-एनसीआर में 27 नए सीएक्यूएम ( 6 दिल्ली में , 7 हरियाणा (एनसीआर) में , 4 राजस्थान (एनसीआर) में और 10 उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में) के विस्तार की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। ये नए केंद्र क्षेत्र की संबंधित एजेंसियों द्वारा संचालित 84 निगरानी केंद्रों ( 40 दिल्ली में , 22 हरियाणा-एनसीआर में , 4 राजस्थान-एनसीआर में और 18 उत्तर प्रदेश-एनसीआर में) के मौजूदा नेटवर्क ...

  स्वच्छता और सफाई सार्वजनिक स्वास्थ्य , गरिमा और जीवन की गुणवत्ता के लिए मूलभूत हैं। बस्तियों में कचरे के प्रबंधन से लेकर सार्वजनिक स्थानों के सम्मान तक , ये प्रथाएं समुदायों के कामकाज और विकास को प्रभावित करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में , स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में सबसे आगे लाने , व्यवस्थाओं को मजबूत करने , शौचालयों तक पहुंच बढ़ाने और अपशिष्ट प्रबंधन में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सामूहिक प्रयास ने स्वच्छता को एक व्यक्तिगत मामले से एक साझा नागरिक जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित करने में मदद की है। बुनियादी ढांचा बदलाव को संभव बनाता है , लेकिन इसे बनाए रखने में दैनिक व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीर्घकालिक प्रगति निरंतर अपनाई जाने वाली आदतों पर निर्भर करती है। स्वच्छ आदत से स्वच्छ भारत अभियान इसी बदलाव को दर्शाता है। एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न करना , कूड़ा न फेंकना और थूकना , गीले कचरे के लिए हरे और सूखे कचरे के लिए नीले रंग का उपयोग करके कचरे को अलग-अलग करना , हाथों की स्वच्छता बनाए रखना , शौचालयों...

  हिमालयी क्षेत्रों में वनस्पति की निगरानी रखने वाले उपग्रह-बदलते मौसमों में घास के मैदान पनपने , वन क्षेत्र के रंग परिवर्तन , घाटियों में पेड़-पौधों में बदलाव , जलवायु संवेदनशीलता , मौसम स्थिति अनुकुलूता और बढ़ती चिंता की कहानी बयां करते हैं। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं , जो वैश्विक जोखिम और आपदाओं को और गंभीर बनाते हैं। जलवायु परिवर्तन वैश्विक औसत सतह तापमान को प्रभावित करता है , वर्षा की पद्धति में बदलाव लाता है और वनस्पति के आच्छादन को प्रभावित करता है। यह विभिन्न स्थानिक और समय अवधि पैमाने पर स्थानीय निगरानी के महत्व को रेखांकित करता है। उपग्रह डेटा को व्यापकता से संसाधित करने वाले वैश्विक प्लेटफॉर्म गूगल अर्थ इंजन (जीईई) का पर्यावरण निगरानी और पृथ्वी अवलोकन के लिए उपयोग से भू-क्षरण , मिट्टी और धूल संबंधी गतिशीलता , शहरी विकास , तापमान में बदलाव और इससे प्रभावित होने वाले स्वास्थ्य का अध्ययन होता है। यह डेटा के पूर्व-प्रसंस्करण और इन्हें संग्रहित करने की आवश्यकताएं कम करके वृहद विश्लेषण को सुगम बनाता है। विज्ञान और ...

  देश में जल परीक्षण सुविधाएं और सेवाएं जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए जल के नमूनों की जांच करने और पेयजल नमूना संग्रह , रिपोर्टिंग , निगरानी और सर्वेक्षण के लिए एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली ( जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार 04.02.2026 तक राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की ओर से विभिन्न स्तरों पर 2,870 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालित किया जाता है। इनमें राज्य , क्षेत्रीय , जिला , उप-मंडल , ब्लॉक , मोबाइल और/या जल संग्रहण संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) सुविधा प्रयोगशालाएं शामिल हैं। राज्यवार विवरण संलग्न हैं । ग्रामीण समुदाय/लोगों को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपने जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को आम जनता को नाममात्र शुल्क पर जल नमूनों के परीक्षण करने की सुविधा उलब्ध कराएं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को...