वन क्षेत्र में वृद्धि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (फारेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया -एफएसआई), देहरादूनद्विवार्षिक रूप से वन आवरण का मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं।
वन क्षेत्र में वृद्धि
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (फारेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया -एफएसआई), देहरादूनद्विवार्षिक रूप से वन आवरण का मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं।
आईएसएफआर 2017 और आईएसएफआर 2021 के बीच देश के वन क्षेत्र में 5516 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आईएसएफआर 2017 और आईएसएफआर 2021 के बीच छत्तीसगढ़ राज्य सहित वन क्षेत्र में परिवर्तन का राज्य / केंद्रशासित प्रदेशवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।
मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् हरित भारत मिशन (ग्रीन इंडिया मिशन) के माध्यम से वनीकरण गतिविधियों को चलाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन किया जाता है। मंत्रालय की इस प्रमुख वनीकरण योजना का उद्देश्य लोगों की भागीदारी के साथ निम्नीकृत वन क्षेत्रों में वनीकरण गतिविधियाँ शुरू करना है। यह योजना वनीकरण और वृक्षारोपण, ख़राब वन परिदृश्यों की बहाली, मिट्टी की नमी संरक्षण गतिविधियों सहित आवास सुधार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देती है।
पिछले पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जारी धनराशि का विवरण इस प्रकार है:
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वर्ष |
हरित भारत मिशन (ग्रीन इंडिया मिशन) के अंतर्गत जारी धनराशि (करोड़ रूपये में) |
|
2018-19 |
5.36 |
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2019-20 |
5.04 |
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2020-21 |
1.66 |
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2021-22 |
6.12 |
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2022-23 |
शून्य |
|
2023-24 |
शून्य |
|
कुल योग |
18.18 |
प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण निधि के तहत वनीकरण गतिविधियाँ भी प्रमुख रूप से की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशान फंडमैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी –कैम्प सीएएमपीए ) निधि के अंतर्गत गतिविधियाँ शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) इस प्रकार है:
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वर्ष |
राज्य कैम्पा के अंतर्गत एपीओ में स्वीकृत राशि (करोड़ रूपये में) |
|
2018-19 |
897.52 |
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2019-20 |
848.51 |
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2020-21 |
1347.02 |
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2021-22 |
1500.75 |
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2022-23 |
688.47 |
|
2023-24 |
471.31 |
मंत्रालय नगर वन योजना भी लागू कर रहा है जिसमें 2020-21 से 2026-27 की अवधि के दौरान देश में 600 नगर वैन और 400 नगर वाटिका के निर्माण की परिकल्पना की गई है। नगर वन योजना का उद्देश्य शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ाना और जैविक विविधता को बढ़ाना है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी पर उप-मिशन आदि जैसे संबंधित मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत और विभिन्न विभागों, गैर-राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों की योजनाओं के तहत भी वनीकरण गतिविधियां शुरू की जाती हैं। सरकारी संगठन, सिविल सोसायटी, कॉर्पोरेट निकाय आदि बहुविभागीय प्रयासों से देश में वन आवरण के संरक्षण और वृद्धि में अच्छे परिणाम मिले हैं।
अनुबंध- I
(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)
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क्रम सं. |
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश |
भौगोलिक क्षेत्र |
वन क्षेत्र |
आईएसएफआर 2017 और आईएसएफआर 2021 के बीच वन क्षेत्र में बदलाव (बी-ए) |
|
|
आईएसएफआर 2017 (ए) |
आईएसएफआर 2021 (बी) |
||||
|
1 |
आंध्र प्रदेश |
1,62,968 |
28,147 |
29,784 |
1,637 |
|
2 |
अरुणाचल प्रदेश |
83,743 |
66,964 |
66,431 |
-533 |
|
3 |
असम |
78,438 |
28,105 |
28,312 |
207 |
|
4 |
बिहार |
94,163 |
7,299 |
7,381 |
82 |
|
5 |
छत्तीसगढ |
1,35,192 |
55,547 |
55,717 |
170 |
|
6 |
दिल्ली |
1,483 |
192.41 |
195.00 |
2.59 |
|
7 |
गोवा |
3,702 |
2,229 |
2,244 |
15 |
|
8 |
गुजरात |
1,96,244 |
14,757 |
14,926 |
169 |
|
9 |
हरयाणा |
44,212 |
1,588 |
1,603 |
15 |
|
10 |
हिमाचल प्रदेश |
55,673 |
15,100 |
15,443 |
343 |
|
11 |
झारखंड |
79,716 |
23,553 |
23,721 |
168 |
|
12 |
कर्नाटक |
1,91,791 |
37,550 |
38,730 |
1,180 |
|
13 |
केरल |
38,852 |
20,321 |
20,321 |
932 |
|
14 |
मध्य प्रदेश |
3,08,252 |
77,414 |
77,493 |
79 |
|
15 |
महाराष्ट्र |
3,07,713 |
50,682 |
50,798 |
116 |
|
16 |
मणिपुर |
22,327 |
17,346 |
16,598 |
-748 |
|
17 |
मेघालय |
22,429 |
17,146 |
17,046 |
-100 |
|
18 |
मिजोरम |
21,081 |
18,186 |
17,820 |
-366 |
|
19 |
नगालैंड |
16,579 |
12,489 |
12,251 |
-238 |
|
20 |
ओडिशा |
1,55,707 |
51,345 |
52,156 |
811 |
|
21 |
पंजाब |
50,362 |
1,837 |
1,847 |
10 |
|
22 |
राजस्थान |
3,42,239 |
16,572 |
16,655 |
83 |
|
23 |
सिक्किम |
7,096 |
3,344 |
3,341 |
-3 |
|
24 |
तमिलनाडु |
1,30,060 |
26,281 |
26,419 |
138 |
|
25 |
तेलंगाना |
1,12,077 |
20,419 |
21,214 |
795 |
|
26 |
त्रिपुरा |
10,486 |
7,726 |
7,722 |
-4 |
|
27 |
उत्तर प्रदेश |
2,40,928 |
14,679 |
14,818 |
14,818 |
|
28 |
उत्तराखंड |
53,483 |
24,295 |
24,305 |
10 |
|
29 |
पश्चिम बंगाल |
88,752 |
16,847 |
16,832 |
-15 |
|
30
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह |
8,249 |
6,742
|
6,744
|
2 |
|
31 |
चंडीगढ़ |
114 |
21.56 |
22.88 |
1.32 |
|
32
|
दादरा एवं नगर हवेली |
491
|
207
|
227.75
|
0.26 |
|
33 |
दमन और दीव |
111 |
20.49 |
|
|
|
34 |
जम्मू एवं कश्मीर |
2,22,236 |
23,241 |
21,387 |
-1,854 |
|
35 |
लद्दाख |
0 |
2,272 |
2,272 |
|
|
36 |
लक्षद्वीप |
30 |
27.10 |
27.10 |
0.00 |
|
37 |
पुदुचेरी |
490 |
53.67 |
53.30 |
-0.37 |
|
कुल योग |
|
32,87,469 |
7,08,273 |
7,13,789 |
5,516 |
यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है ।
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एमजी/एआर/आरपी/एसटी प्रविष्टि तिथि: 05 FEB 2024 by PIB Delhi (रिलीज़ आईडी: 2002842) आगंतुक पटल : 85
