देश में वन आवरण - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, द्विवार्षिक रूप से वन आवरण का मूल्यांकन करता है।
देश में वन आवरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, द्विवार्षिक रूप से वन आवरण का मूल्यांकन करता है। वर्ष 2021 में प्रकाशित नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार, देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 प्रतिशत है। वर्ष 2019 से भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार वन क्षेत्र का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।
वर्ष 2019 से 2021 के दौरान वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। वर्ष 2019 और 2021 के दौरान वृक्ष आवरण में कोई हानि नहीं हुई है। इसलिए, वृक्ष आवरण के नुकसान के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता।
भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 और वैश्विक वन निगरानी डेटा के बीच विरोधाभास इन दोनों रिपोर्टों में अपनाई गई वन आवरण और वृक्ष आवरण की परिभाषा में अंतर के कारण हो सकता है।
वर्तमान में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने की कोई योजना नहीं है।
अनुलग्नक
'देश में वन क्षेत्र' के संबंध में 22.07.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा में गैर तारांकित प्रश्न संख्या 132 के भाग (ए) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध
भारत राज्य
वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2019 से भारत राज्य वन रिपोर्ट
(आईएसएफआर) 2021 तक वन आवरण में परिवर्तन का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)
|
क्रम संख्या |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
आईएसएफआर 2019 |
आईएसएफआर 2021 |
|
1 |
आंध्र प्रदेश |
29,137 |
29,784 |
|
2 |
अरुणाचल प्रदेश |
66,688 |
66,431 |
|
3 |
असम |
28,327 |
28,312 |
|
4 |
बिहार |
7,306 |
7,381 |
|
5 |
छत्तीसगढ |
55,611 |
55,717 |
|
6 |
दिल्ली |
195 |
195 |
|
7 |
गोवा |
2,237 |
2,244 |
|
8 |
गुजरात |
14,857 |
14,926 |
|
9 |
हरयाणा |
1,602 |
1,603 |
|
10 |
हिमाचल प्रदेश |
15,434 |
15,443 |
|
11 |
जम्मू और कश्मीर |
23,612* |
21,387 |
|
12 |
झारखंड |
23,611 |
23,721 |
|
१३ |
कर्नाटक |
38,575 |
38,730 |
|
14 |
केरल |
21,144 |
21,253 |
|
15 |
मध्य प्रदेश |
77,482 |
77,493 |
|
16 |
महाराष्ट्र |
50,778 |
50,798 |
|
17 |
मणिपुर |
16,847 |
16,598 |
|
18 |
मेघालय |
17,119 |
17,046 |
|
19 |
मिजोरम |
18,006 |
17,820 |
|
20 |
नगालैंड |
12,486 |
12,251 |
|
21 |
ओडिशा |
51,619 |
52,156 |
|
22 |
पंजाब |
1,849 |
1,847 |
|
23 |
राजस्थान |
16,630 |
16,655 |
|
24 |
सिक्किम |
3,342 |
3,341 |
|
25 |
तमिलनाडु |
26,364 |
26,419 |
|
26 |
तेलंगाना |
20,582 |
21,214 |
|
27 |
त्रिपुरा |
7,726 |
7,722 |
|
28 |
उतार प्रदेश |
14,806 |
14,818 |
|
29 |
उत्तराखंड |
24,303 |
24,305 |
|
30 |
पश्चिम बंगाल |
16,902 |
16,832 |
|
३१ |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
6,743 |
6,744 |
|
32 |
चंडीगढ़ |
22 |
23 |
|
33 |
दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव |
227 |
228 |
|
34 |
लद्दाख |
* |
2,272 |
|
35 |
लक्षद्वीप |
27 |
27 |
|
|
कुल योग |
7,12,249 |
7,13,789 |
* भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2019 की रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त वन क्षेत्र की सूचना दी गई।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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एमजी/एआर/आरपी/एमकेएस प्रविष्टि तिथि: 22 JUL 2024 by PIB Delhi (रिलीज़ आईडी: 2035350) आगंतुक पटल
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