ग्रीन क्लाइमेट फंड से अनुदान

Ministry of Environment, Forest and Climate Change: Year-end Review and Key Initiatives

ग्रीन क्लाइमेट फंड से अनुदान

विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की क्षमता को मजबूत करने में सहायता करने के उद्देश्य से ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) की स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत वर्ष 2010 में पार्टियों के 16वें सम्मेलन (सीओपी-16) में की गई थी। इस फंड का उद्देश्य कम उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास में निवेश करने के लिए बड़े पैमाने पर धन जुटाना है। यूएनएफसीसीसी के सभी विकासशील देश अनुदान, ऋण, इक्विटी और गारंटी के रूप में जीसीएफ से संसाधन प्राप्त करने के पात्र हैं। जीसीएफ ने वर्ष 2015 से विकासशील देशों के लिए परियोजनाओं/कार्यक्रमों को मंजूरी देना शुरू कर दिया है।

भारत सरकार जीसीएफ के साथ मिलकर काम कर रही है और अब तक भारत को ग्यारह (11) परियोजनाओं/कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है, जिसमें जल, स्वच्छ ऊर्जा, तटीय, आजीविका, परिवहन, मध्यम और लघु उद्यम तथा जलवायु स्टार्ट-अप सहित क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके अनुकूल होने के लिए 782.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल आवंटन शामिल है। परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	परियोजना/कार्यक्रम	स्वीकृति का वर्ष	जीसीएफ फंडिंग (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
1	ओडिशा के कमजोर जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए भूजल पुनर्भरण और सौर सूक्ष्म सिंचाई	2017	34.357 (अनुदान)
2.	वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय आवास के लिए सौर छत खंड हेतु ऋण सहायता	2018	100 (रियायती ऋण)
3.	भारत के तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाना	2018	43.418 (अनुदान)
4.	ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (जीजीईएफ)	2021	137 (132.5 इक्विटी, 4.5 अनुदान)
5.	भारत ई-मोबिलिटी वित्तपोषण कार्यक्रम	2022	200 (हिस्सेदारी)
6.	जलवायु निवेशक दो	2022	145 (बहु-देशीय) (अनुदान)
7.	ग्रीन गारंटी कंपनी (“जीजीसी”)	2022	40.5 (बहु-देशीय) (हिस्सेदारी)
8.	जलवायु निवेशक एक	2022	100 (बहु-देशीय) (अनुदान)
9.	प्रोजेक्ट जीएआईए ("जीएआईए")	2023	152.5 (बहु-देशीय) (हिस्सेदारी)
10.	अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड	2024	24.5 (हिस्सेदारी)
11।	भारतीय एमएसएमई में शमन और अनुकूलन परियोजनाओं (एफएमएपी) का वित्तपोषण	2024	215.6 (200 रियायती ऋण, 15.6 अनुदान)

यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/पीएस/डीए प्रविष्टि तिथि: 08 AUG 2024 by PIB Delhi (रिलीज़ आईडी: 2043235) आगंतुक पटल : 23

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