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राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से वन और गैर-वन क्षेत्रों में पर्यावरण-बहाली गतिविधियों को शुरू करके भारत के वन आवरण की रक्षा करना, बहाल करना और बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है।

 राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) - पर्यावरण नोट्स

ग्रीन भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्रीन भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से वन और गैर-वन क्षेत्रों में पर्यावरण-बहाली गतिविधियों को शुरू करके भारत के वन आवरण की रक्षा करना, बहाल करना और बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है। जीआईएम के तहत गतिविधियां वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गईं। अब तक रु. 155130 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण/पर्यावरण-पुनर्स्थापना के लिए 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को 909.82 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान राज्यों द्वारा प्रदान की गई/जारी की गई धनराशि और उपलब्धि का विवरण एनेक्सर-1 में दिया गया है।

एनेक्सर-1

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान जीआईएम के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार प्रदान की गई/जारी की गई धनराशि और उपलब्धियां:

क्र.सं.

राज्य/यूटी

धनराशि उपलब्ध/जारी की गई (करोड़ रुपये में)

उपलब्धियां (हेक्टेयर में)

एडवांस कार्य

क्रिएशन कार्य

रखरखाव

1.

आंध्र प्रदेश

2.02

899

899

11

2.

अरुणाचल प्रदेश

34.71

8492

0

0

3.

छत्तीसगढ

12.91

2270

0

19128

4.

हरियाणा

17.15

1301

1301

0

5.

हिमाचल प्रदेश

17.09

1186

0

0

6.

जम्मू और कश्मीर

32.22

1066

1066

0

7.

कर्नाटक

14.27

1362

1362

1357

8.

केरल

16.32

3282

3282

4159

9.

मध्य प्रदेश

75.49

23357

16043

10193

10.

महाराष्ट्र

0.00

0

0

0

11.

मणिपुर

35.19

5634

5634

8798

12.

मिजोरम

107.96

1000

0

21544

13.

ओडिशा

79.00

11526

11526

5537

14.

पंजाब

14.62

3550

3550

0

15.

सिक्किम

27.16

5058

5058

30

16.

उत्तराखंड

122.22

7383

7353

0

17.

पश्चिम बंगाल

10.95

2606

2606

0

18.

उत्तर प्रदेश

5.43

0

0

0

 

कुल

624.71

79972

59680

70757

यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

एमजी/ एआर/ पीके /डीके(रिलीज़ आईडी: 2043080) आगंतुक पटल : 6 प्रविष्टि तिथि: 08 AUG 2024 by PIB Delhi

 

पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रक्रिया भी इस वेब साईट पर प्रकाशित है

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पर्यावरण नियमों का अनुपालन नहीं करने के आरोपी लोगों को दण्डित किये जाने की क़ानूनी प्रक्रिया और वर्त्तमान में लागु प्रावधान भी इस वेबसाइट पर प्रकाशित है - इसलिए इस वेब साईट से जानकारी लीजिये और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवहारिक तौर पर संभव होने वाली क़ानूनी प्रक्रिया को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण का प्रयास कीजिये

जानिए - पर्यावरण संरक्षण के व्यवहारिक क़ानूनी उपाय! जिनका प्रयोग करना पर्यावरण संरक्षण हेतु जरुरी है

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इस वेबसाइट पर उपलब्ध है "पर्यावरण विधि का संकलन" - उल्लेखनीय है कि, हमारी जीवन दायिनी वसुंधरा के संरक्षण के लिए भारत गणराज्य द्वारा अधिनियमित प्रावधानों व नियमों का संक्षिप्त परिचय और विचारणीय पहलुओं को संकलित कर इस वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है तथा इस वेबसाईट पर पर्यावरण अधिनियम और नियम की जानकारी के साथ - साथ आपको... उन सभी कार्यवाही प्रक्रियाओं की भी जानकारी मिलेगी... जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यान्वित है

पर्यावरण को संरक्षित करने के नियमों की जानकारी देने वाली वेबसाईट

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