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देश में जल परीक्षण सुविधाएं और सेवाएं

 

देश में जल परीक्षण सुविधाएं और सेवाएं

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए जल के नमूनों की जांच करने और पेयजल नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी और सर्वेक्षण के लिए एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार 04.02.2026 तक राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की ओर से विभिन्न स्तरों पर 2,870 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालित किया जाता है। इनमें राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल, ब्लॉक, मोबाइल और/या जल संग्रहण संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) सुविधा प्रयोगशालाएं शामिल हैं। राज्यवार विवरण संलग्न हैं ।

ग्रामीण समुदाय/लोगों को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपने जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को आम जनता को नाममात्र शुल्क पर जल नमूनों के परीक्षण करने की सुविधा उलब्ध कराएं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सलाह भी दी गई है कि वे राज्य में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के मौजूदा नेटवर्क की समीक्षा करें और राज्य में विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना करें साथ ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इसे सुदृढ़ करें। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता दिलाएं ताकि उनके द्वारा उत्पादित आंकड़ों की विश्वसनीयता, सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और मान्यता निकायों के साथ भी बैठकें आयोजित की गईं। इनका उद्देश्य मान्यता प्रक्रिया में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामना की जाने वाली चिंताओं/समस्याओं, जिनमें मूल्यांकनकर्ताओं की कमी या मान्यता स्लॉट में देरी शामिल है, का समाधान करना था।

जेजेएम डैशबोर्ड पर एक 'नागरिक कॉर्नर' बनाया गया है। इस 'सिटीजन कॉर्नरमें ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और विश्वास पैदा करने के लिए ग्राम स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण घरों में पाइपलाइन द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई। इस पुस्तिका में पेयजल के नमूनों के व्यापक परीक्षण की सिफारिश की गई है। यह परीक्षण स्रोत (सतही और भूजल दोनों), उपचार संयंत्र, भंडारण और वितरण केंद्रों जैसे विभिन्न परीक्षण बिंदुओं पर किया जाना चाहिए, और जहां आवश्यक हो वहां सुधार संबंधी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरों में आपूर्ति किया जाने वाला पानी निर्धारित गुणवत्ता का हो और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके।

यह जानकारी केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्यवार विवरण

(दिनांक 04.02.2026 तक)

क्रमांक

 

राज्य

पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या

मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की कुल संख्या

राज्य

जिला/क्षेत्रीय

ब्लॉक/उप-मंडल/मोबाइल

डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाएँ

कुल

राज्य

जिला/क्षेत्रीय

ब्लॉक/उप-मंडल/मोबाइल

डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाएँ

कुल

1.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

1

3

7

-

11

1

-

-

-

1

2.

आंध्र प्रदेश

1

26

85

22

134

1

23

57

-

81

3.

अरुणाचल प्रदेश

1

20

17

-

38

-

-

-

-

-

4.

असम

1

34

48

3

86

1

34

46

-

81

5.

बिहार

1

38

84

-

123

1

37

-

-

38

6.

छत्तीसगढ़

1

29

47

1

78

1

28

18

-

47

7.

डीएंडएनएच और डीएंडडी

-

2

-

-

2

-

1

-

-

1

8.

गोवा

1

2

13

8

24

1

1

13

-

15

9.

गुजरात

1

33

46

329

409

1

33

42

-

76

10.

हरियाणा

1

21

22

-

44

1

21

21

-

43

11

हिमाचल प्रदेश

1

14

62

8

85

-

14

56

-

70

12.

जम्मू और कश्मीर

2

20

76

-

98

2

20

20

-

42

13.

झारखंड

1

24

6

8

39

1

24

6

-

31

14.

कर्नाटक

5

32

48

22

107

4

29

47

-

80

15.

केरल

4

14

72

7

97

1

14

70

-

85

16.

लद्दाख

1

2

6

-

9

1

1

2

-

4

17.

लक्षद्वीप

-

-

9

-

9

-

-

-

-

-

18.

मध्य प्रदेश

1

51

103

32

187

1

51

103

-

155

19.

महाराष्ट्र

-

34

144

52

230

-

34

144

-

178

20.

मणिपुर

1

12

-

1

14

1

12

-

-

13

21.

मेघालय

1

11

18

35

65

1

7

-

-

8

22.

मिजोरम

1

11

15

1

28

1

2

-

-

3

23.

नगालैंड

1

11

-

-

12

1

11

-

-

12

24.

ओडिशा

1

30

46

83

160

1

26

21

-

48

25.

पुदुचेरी

-

2

-

-

2

-

1

-

-

1

26.

पंजाब

1

23

9

-

33

1

23

7

-

31

27.

राजस्थान

2

32

20

26

80

1

32

-

-

33

28.

सिक्किम

1

1

-

-

2

1

1

-

-

2

29.

तमिलनाडु

1

37

75

-

113

1

37

75

-

113

30.

तेलंगाना

1

35

40

40

116

1

31

-

-

32

31.

त्रिपुरा

1

8

12

-

21

1

8

12

-

21

32.

उत्तर प्रदेश

1

75

65

4

145

1

74

42

1

118

33.

उत्तराखंड

1

13

13

1

28

1

13

13

-

27

34.

पश्चिम बंगाल

2

23

214

2

241

2

23

192

-

217

कुल

40

723

1,422

685

2,870

33

666

1,007

1

1,707

 

 

 

 

 

 

 

 

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

 

पीके/केसी/आरकेजे(रिलीज़ आईडी: 2225659) आगंतुक पटल : 44 प्रविष्टि तिथि: 09 FEB 2026 by PIB Delhi

 

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