सीएक्यूएम ईटीएफ ने वायु प्रदूषण प्रवर्तन की समीक्षा की; एनसीआर में सख्त निरीक्षण और अनुपालन पर बल दिया
रिपोर्टिंग
अवधि के दौरान 79 निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुईं। इसके अलावा 14
इकाइयों को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है, 27 इकाइयों के
डीजी सेटों को सील करने का प्रस्ताव दिया गया है और 20 इकाइयों
को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए हैं।
प्रवर्तन
कार्य बल ने विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया:
·
अनुपालन न करने वाली संस्थाओं द्वारा
प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट जारी होने के 5 दिनों के भीतर समय पर
जवाब प्रस्तुत करना।
·
निरीक्षण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए
फ्लाइंग स्क्वाड टीमों की संख्या बढ़ाना, सीपीसीबी और
एसपीसीबी/डीपीसीसी के अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, या एसपीसीबी/डीपीसीसी के प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति में कम से कम दो
अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
टास्क फोर्स
ने सड़क धूल प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन कार्रवाइयों की भी समीक्षा की।
इसमें एमसीडी,
एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए,
डीएसआईआईडीसी, डीसीबी और एनएचएआई जैसी कई
एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित क्षेत्रों में किए गए निरीक्षण शामिल हैं। यहां
उल्लंघन की पहचान की गई और दोषी एजेंसियों को एससीएन जारी करने सहित सुधारात्मक
उपाय शुरू किए गए।
कार्य बल ने 17 मार्च 2026 तक की अद्यतन संचयी प्रवर्तन स्थिति की
समीक्षा की। यह पाया गया कि आयोग के हवाई दस्तों द्वारा अब तक कुल 26,498 इकाइयों/परियोजनाओं/संस्थाओं का निरीक्षण किया जा चुका है। इन निरीक्षणों
के आधार पर, अनुपालन न करने के कारण 1,743 बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से संबंधित इकाइयों द्वारा
अनुपालन के सत्यापन के बाद 1,317 पुनः प्राप्ति आदेश जारी
किए गए हैं। इसके अलावा, 123 मामलों को अंतिम निर्णय के लिए
संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
(डीपीसीसी) को स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि शेष 303 संस्थाओं के संबंध में पुनः प्राप्ति आदेशों की प्रक्रिया के अनुसार जांच
की जा रही है।
आयोग ने पूरे
एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े प्रवर्तन, अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाने और निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों का कड़ाई
से अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। निरीक्षण की गुणवत्ता में
सुधार, प्रवर्तन टीमों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और
संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्रवाई में तेजी लाने पर भी बल दिया गया।
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पीके/
केसी/एसके प्रविष्टि तिथि: 18
MAR 2026 by PIB Delhi (रिलीज़ आईडी: 2242174) आगंतुक पटल : 136
