पर्यावरण संरक्षण नियम कुंजी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने जैव-ई 3 ( अर्थव्यवस्था , पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति के तहत जीवाश्म-आधारित कच्‍चे-माल के स्‍थान पर जैव-आधारित विकल्पों के जैव-विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकास और उसके विस्‍तार के संबंध में पैमाने , उपज तथा प्रौद्योगिकी तत्‍परता स्तर के आधार पर मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं।   जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जीवाश्म आधारित कच्‍चे-माल पर आयात निर्भरता कम करने के उद्देश्य से जैव-विनिर्माण समाधान विकसित करने वाली परियोजनाओं को भी सहायता प्रदान की है। डीबीटी द्वारा शुरू किये गए डिजिटल पोर्टल ' सुजीविका ' पर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित आयात संबंधी आकड़े उपलब्‍ध हैं। यह पोर्टल आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर स्वदेशी जैव-आधारित उत्पादों की पहचान करने में सहायता करता है , ताकि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा सके तथा जीवाश्‍म-व्‍युत्‍पन्‍न रसायनों एवं सामग्रियों और ईंधनों सहित आयातित रसायनों एवं सामग्रियों पर निर्भरता कम करते हुए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। इस विभाग ने कृषि ...

एसबीएम (जी) चरण II गांवों में सतत स्वच्छता और ग्रे-वॉटर प्रबंधन पर केंद्रित है स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) [ एसबीएम ( जी )] चरण II एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संबंधित अधिकार क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। एसबीएम ( जी ) चरण II 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन ( एसएलडब्ल्यूएम ) और गांवों में साफ - सफाई सुनिश्चित करने के साथ खुले में शौच मुक्त ( ओडीएफ ) की स्थिति को बनाए रखना है , यानी गांवों को ओडीएफ प्लस ( मॉडल ) में परिवर्तित करना है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ( डीडीडब्ल्यूएस ) एसबीएम ( जी ) चरण - II के तहत ग्रेवॉटर प्रबंधन ( जीडब्ल्यूएम ) की स्थिति की निगरानी करता है , जैसा कि एसबीएम ( जी ) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली ( आईएमआईएस ) पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किया गया है। एसबीएम ( जी ) आईएमआईएस पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार , 07.08.2026 तक , 5,86,944 गांवों में से 5,63,809 ग...