सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

विश्व वायु दिवस 2026-विश्व वायु दिवस हर साल 15 जून को पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

चित्र
लेख संकलन

विश्व वायु दिवस 2026

भारत की 100 GW और उससे आगे की राह

आधार तैयार करना: विश्व वायु दिवस 2026 को यादगार बनाना

विश्व वायु दिवस हर साल 15 जून को पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत 15 जून 2026 को गोवा में "विंड एनर्जी: एम्बिशन टू एक्सेलरेशन" थीम के तहत विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA), सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (SECI), इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ विंड एनर्जी (NIWE), ग्रिड इंडिया, बड़ी राज्य सरकारों और उद्योग जगत और एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रतिनिधि एक साथ आएंगे।

सम्मेलन में भारत की पवन ऊर्जा यात्रा के अगले चरण  को आकार देने वाली मुख्य प्राथमिकताओं पर बात की जाएगी, जिसमें संसाधनों की पर्याप्तता, ग्रिड की तैयारी, क्षमता में बढ़ोतरी, घरेलू उत्पादन प्रतिस्पर्धा, निर्यात के अवसर, और फोरकास्टिंग और नवीकरणीय ऊर्जा को मजबूत करने में विकास  शामिल हैं। सम्मेलन में इंडस्ट्री रिपोर्ट "एलिवेटिंग इंडियाज विंड टर्बाइन एक्सपोर्ट फॉर ग्लोबल मार्केट्स" भी रिलीज़ होगी।

भारत का पवन ऊर्जा परिदृश्य

भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, जिसमें कई राज्यों में स्थापन क्षमता बढ़ रही है और पवन संसाधन की क्षमता भी मज़बूत है। इसे घरेलू उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में इसकी भूमिका से लगातार मदद मिल रही है।

 पवन संसाधन क्षमता  

·         भारत में अनुमानित सकल पवन ऊर्जा क्षमता 120 मीटर पर 695.5 GW और ज़मीन से 150 मीटर ऊपर 1,163.9 GW है।

·         150 मीटर पर अनुमानित ऊर्जा क्षमता का ज़्यादातर हिस्सा आठ हाई-रिसोर्स राज्यों में है: राजस्थान: 284.2 GW; गुजरात: 180.8 GW; महाराष्ट्र: 173.9 GW; कर्नाटक: 169.3 GW; आंध्र प्रदेश: 123.3 GW; तमिलनाडु: 95.1 GW; मध्य प्रदेश: 55.4 GW, तेलंगाना: 54.7 GW।

·         ऊर्जा संसाधनों को मैप करने और पवन ऊर्जा विकास के लिए उच्च –क्षमता स्थलों की पहचान करने के लिए देशभर में 900 से ज़्यादा विंड-मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

·         विंड पोटेंशियल मैप 50 m, 80 m, 100 m, 120 m, और 150 m हब ऊंचाई पर विकसित किए गए हैं।

·         भारत का बड़ा पवन संसाधन बेस 2030 तक 100 GW और 2036 तक 156 GW विंड कैपेसिटी पाने के लिए एक मज़बूत आधार देता है।

पवन क्षमता और उत्पादन वृद्धि

·         स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में भारत दुनियाभर में चौथे नंबर पर है।

·         स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में 21.04 GW से बढ़कर मार्च 2026 में 56.09 GW हो गई, जो 2.66 गुना बढ़ोतरी है।

·         28 GW पर काम चल रहा है।

·         भारत ने 2025-261  में 6.05 GW की अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा सालाना स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी दर्ज की, जो 2024-25 में 4.15 GW के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई।

·         लगभग 45% पवन ऊर्जा उत्पादन उच्च मांग के समय में होता है, जो सौर ऊर्जा को पूरा करता है और ग्रिड की विश्वसनीयता को मज़बूत करता है।2

·         विंड टर्बाइन उत्पादन क्षमता 2014 में 10 GW से बढ़कर मार्च 2026 तक लगभग 24 GW हो गई है।

·         इस क्षेत्र ने सभी ज़रूरी घटकों में 70-80% स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है।

·         ब्लेड, टावर, गियरबॉक्स और दूसरे ज़रूरी उपकरण के लिए मज़बूत घरेलू सप्लाई चेनमौजूद हैं।

पवन ऊर्जा भारत की ऊर्जा प्रणाली का ज़्यादा स्थाई  और एकीकृत हिस्सा बनती जा रही है।

तकनीकी अपग्रेड और अलग-अलग तरह के इस्तेमाल से इसकी भूमिका और बढ़ेगी।

________________________________________

सरकार की प्रमुख पहल 

सरकार की प्राथमिकताएं ऊर्जा के वास्तविक उपयोग को बढ़ाने, ऑफशोर विकास और ग्रिड आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना हैं। इन्हें लक्षित स्कीम, वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक  सुधारों से सहायता मिलती है।

  • 1,000 MW के ऑफशोर पवन परियोजनाओं के लिए ₹6,853 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) को मंजूरी दी गई, जिसमें गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 500-500 MW शामिल हैं।
  • 2025–26 के दौरान उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (GBI) स्कीम के तहत ₹500 करोड़ दिए गए।
  • कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CfD) के तहत 500 MW का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। CfD एक ऐसा सिस्टम है जिसे कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को राजस्व निश्चितता देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • रेगुलेटरी, ज़मीन, ट्रांसमिशन और क्रियान्वयन की चुनौतियों को हल करने के लिए जनवरी 2026 में एक टास्क फोर्स बनाई गई।
  • लगातार मांग सुनिश्चित करने के लिए रिन्यूएबल परचेज़ ऑब्लिगेशन्स (RPOs) के तहत डेडिकेटेड विंड घटक शुरू किया गया।
  • इंडस्ट्रीज़ द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की सीधी खरीद को आसान बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स लागू किए गए।
  • मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स की अप्रूव्ड लिस्ट (ALMM), पारदर्शी बिडिंग दिशा-निर्देश और विलंब से भुगतान अधिभार नियमों को लागू करने से निवेशकों का भरोसा मज़बूत हुआ है।
  • ग्रिड क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हाइब्रिड और राउंड-द-क्लॉक (RTC) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

पवन ऊर्जा के लिए प्राथमिकताओं में शामिल है:

  • मध्य प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे उभरते राज्यों में विंड डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना।
  • गुजरात और तमिलनाडु में पहचाने गए लीजिंग एरिया के ज़रिए भारत के ऑफशोर पवन क्षेत्र  को शुरू करना।
  • भंडारण से जुड़े व्यापार मॉडल के ज़रिए राउंड-द-क्लॉक (RTC) नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों  में पवन ऊर्जा को एकीकृत करना।
  • ग्रिड को आधुनिक बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-आधारित फोरकास्टिंग साधनों का इस्तेमाल करना।
  • पूरी पवन ऊर्जा वैल्यू चेन में घरेलू उत्पादन को मज़बूत करना।

पवन ऊर्जा में वैश्विक भागीदारी 

भारत इस क्षेत्र के विकास में तेज़ी लाने के लिए यूके, डेनमार्क और बेल्जियम के साथ पवन ऊर्जा सहयोग को मज़बूत कर रहा है। ये भागीदारी ऑफशोर विंड डिप्लॉयमेंट, उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण  और बेहतर ग्रिड इंटीग्रेशन पर फोकस करती हैं। ये देश पॉलिसी डिज़ाइन, वित्तीय मॉडल और परियोजना कार्यान्वयन पर जानकारी साझा करने में भी मदद करते हैं।

भारत -यूनाइटेड किंगडम:

  • भारत-यूनाइटेड किंगडम ऑफशोर विंड टास्कफोर्स को फरवरी 2026 में विजन 2035 और चौथे इंडिया-यूके  एनर्जी डायलॉग के तहत शुरू किया गया था।
  • फोकस क्षेत्रों में मार्केट डिजाइन, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और ब्लेंडेड फाइनेंस शामिल हैं।

 भारत-बेल्जियम:

  • वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (WEF) 2026 में, भारत और बेल्जियम ने ऑफशोर विंड, अनुसंधान  और विकास, और ग्रीन टैक्सोनॉमी में सहयोग की पुष्टि की, जिससे भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में यूरोप की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत मिलता है।

 भारत-डेनमार्क:

  • भारत ने 2019 में ऑफशोर पवन क्षमता निर्माण के लिए डेनमार्क के एनर्जी, यूटिलिटीज और क्लाइमेट मंत्रालय के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।
  • द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) का मई 2025 में नवीकरण किया गया।
  • कोऑपरेशन में अब पावर सिस्टम मॉडलिंग, वेरिएबल नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, और संयुक्त एक्सपर्ट प्रशिक्षण शामिल है।

पवन ऊर्जा के लिए आगे की राह

जैसे-जैसे भारत अपने ऊर्जा ट्रांज़िशन के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, पवन ऊर्जा भरोसेमंद, सस्ती और देश में मिलने वाली साफ़ बिजली देने में एक अहम भूमिका निभाएगी। देश के बड़े ऑनशोर और ऑफ़शोर विंड रिसोर्स लंबे समय की वृद्धि के लिए एक मज़बूत नींव रखते हैं, लेकिन इस अवसर  को पाने के लिए परियोजना को तेज़ी से पूरा करना, मज़बूत ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर फोरकास्टिंग क्षमता और लगातार नीतिगत सहयोग की ज़रूरत होगी। नए क्षेत्रों में विस्तार करके, विंड को स्टोरेज और चौबीसों घंटे ऊर्जा समाधान के साथ जोड़कर, और घरेलू उत्पादन और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करके, भारत पवन ऊर्जा को न सिर्फ़ अपने जलवायु  और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों में एक अहम योगदान देने वाले के तौर पर, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास के वाहक के तौर पर भी अपनी जगह बना सकता है।

संदर्भ

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

विश्व वायु दिवस 2026

पीआईबी रिसर्च

***

पीके/केसी/जेएस/डीए प्रविष्टि तिथि: 14 JUN 2026 by PIB Delhi  (रिलीज़ आईडी: 2272632) आगंतुक पटल : 1736

पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रक्रिया भी इस वेब साईट पर प्रकाशित है

पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रक्रिया भी इस वेब साईट पर प्रकाशित है
पर्यावरण नियमों का अनुपालन नहीं करने के आरोपी लोगों को दण्डित किये जाने की क़ानूनी प्रक्रिया और वर्त्तमान में लागु प्रावधान भी इस वेबसाइट पर प्रकाशित है - इसलिए इस वेब साईट से जानकारी लीजिये और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवहारिक तौर पर संभव होने वाली क़ानूनी प्रक्रिया को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण का प्रयास कीजिये

जानिए - पर्यावरण संरक्षण के व्यवहारिक क़ानूनी उपाय! जिनका प्रयोग करना पर्यावरण संरक्षण हेतु जरुरी है

जानिए - पर्यावरण संरक्षण के व्यवहारिक क़ानूनी उपाय! जिनका प्रयोग करना पर्यावरण संरक्षण हेतु जरुरी है
इस वेबसाइट पर उपलब्ध है "पर्यावरण विधि का संकलन" - उल्लेखनीय है कि, हमारी जीवन दायिनी वसुंधरा के संरक्षण के लिए भारत गणराज्य द्वारा अधिनियमित प्रावधानों व नियमों का संक्षिप्त परिचय और विचारणीय पहलुओं को संकलित कर इस वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है तथा इस वेबसाईट पर पर्यावरण अधिनियम और नियम की जानकारी के साथ - साथ आपको... उन सभी कार्यवाही प्रक्रियाओं की भी जानकारी मिलेगी... जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यान्वित है

पर्यावरण को संरक्षित करने के नियमों की जानकारी देने वाली वेबसाईट

पर्यावरण को संरक्षित करने के नियमों की जानकारी देने वाली वेबसाईट
पर्यावरण संरक्षण कार्यवाहियों की निगरानी सूचना का अधिकार आवेदन देकर व्यक्तिगत तौर पर करिए क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित कुछ लोग करते हैं और इस दुष्परिणाम सभी जिव, जंतु और मनुष्यों पर पड़ता है

प्रदुषण के प्रकार जानने के लिए निचे क्लिक करिये

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वर्ष 1981 hindi PDF Download link - इसे वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और रोक की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है

लेख संकलन
भारत में वायु प्रदूषण के निवारण , नियंत्रण और रोक की व्यवस्था करने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम , वर्ष 1981 में अधिनियमित किया गया और वर्ष 1987 में संशोधित किया गया है उल्लेखनीय है की वायु प्रदुषण के लिए अग्रलिखित अधिनियम और नियम वर्त्तमान में विधिमान्य है जिनको आप अग्रलिखित वेब लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं :- अधिनियम को डाउनलोड करने के लिए निचे लिखे नामों (इस लिंक) पर क्लिक करें 👇👇👇 वायु (प्रदूषण की रोकथाम औरनियंत्रण) अधिनियम 1981 वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 , को वर्ष 1987 में किया गया संशोधन   [1981 की सं. 1 , (29/3/1981)] सूचनाएं डाउनलोड करने के लिए नाम पर क्लिक करें 👇👇👇 संशोधित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक , अधिसूचना (ENG) जी.एस.आर. 935( ई) , [14/10/1998] – अमोनिया (एनएच 3) के लिए परिवेश वायु गुणवत्ता मानक (ENG) जी.एस.आर. 389( ई) , [23/9/1994] – सीपीसीबी ने दिल्ली , कलकत्ता , वडोदरा और कानपुर में प्रयोगशलाओं की पुनर्स्थापना की (ENG) सा.आ. 1032( ई) , [12/12/1989] – संघ शासित प्रदे...
Read more » आगे पढ़े »

एकल उपयोग प्लास्टिक हमारी वुसंधरा को अपूरणीय क्षति पहुंचा रहा है... पूरा विश्व इस समय इसके खतरे को कम करने में लगा है... छत्तीसगढ़ भी अपना योगदान दे रहा है... जिसमें दुर्ग जिले का उल्लेखनीय योगदान... समीक्षा बैठक..!

लेख संकलन
गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा दुर्ग की समीक्षा बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता श्रद्धा साहू की क्रांतिकारी पहल से पर्यावरण संरक्षण हेतु किए जा रहे... "नवाचार प्रयत्न"...  "बर्तन बैंक" की सराहना की... उल्लेखनीय है कि, अधिकारियों से गृहमंत्री ने कहा “काम बोलता है..!” पर्यावरण नियम कुंजी :: छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जिले की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सभापति व बर्तन बैंक की संस्थापिका, जो कि, प्रदेश में “बर्तन वाली दीदी” के नाम से मशहूर हैं श्रीमती श्रद्धा पुरेंद्र साहू को विशेष रूप से आमंत्रित कर बर्तन बैंक के बारे में जानकारी ली और इस नवाचार के लिए बर्तन बैंक की जमकर सराहना की उन्होंने अधिकारियों के सामने श्रीमती श्रद्धा पुरेंद्र साहू द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति की गई पहल का उद्धाहरण रखते हुए कहा कि, “नाम नहीं...काम बोलता है”। हमारी महिला जनप्रतिनिधि विगत दस वर्ष से बर्तन बैंक को लेकर समर्पित होकर कार्य कर रही है। “नो डिस्पोजल और नो प्लास्टिक कैंपेन” में यह मील का पत्थर साबित हो रही है। यही कारण है कि, अब प्...
Read more » आगे पढ़े »

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जिला प्रशासन और राज्य सरकारों को फसल की कटाई के मौसम में पराली जलाने को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया

लेख संकलन
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र , पंजाब , हरियाणा , राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारियों को पराली जलाने के मामले में अकर्मण्‍य अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जिला प्रशासन और राज्य सरकारों को फसल की कटाई के मौसम में पराली जलाने को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया। राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव के कारण पराली जलाना गंभीर चिंता का विषय है और आयोग पंजाब , हरियाणा , उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों , राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्‍ली सरकार ,  राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों , पंजाब और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और इससे संबंधित संस्थानों सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है। 2021 , 2022 और 2023 के दौरान अनुभवों और सीखों के आधार पर , धान की कटाई के मौसम के दौरान पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान के...
Read more » आगे पढ़े »

पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर ने भविष्य के लिए लाल पांडा आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए संरक्षण को बायोबैंकिंग सुविधा के साथ मजबूत किया

लेख संकलन
  पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क , दार्जिलिंग के रेड पांडा कंजर्वेशन ब्रीडिंग एंड ऑग्मेंटेशन प्रोग्राम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज़ एंड एक्वेरियम द्वारा 2024 डब्ल्यूएजेडए कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स के लिए शीर्ष तीन फाइनलिस्ट में से एक के रूप में चुना गया है। विजेता की घोषणा 7 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के टारोंगो चिड़ियाघर में 79 वें डब्ल्यूएजेडए वार्षिक सम्मेलन में की जाएगी। 2022 और 2024 के बीच , नौ कैप्टिव-ब्रेड रेड पांडा (सात मादा और दो नर) को पश्चिम बंगाल के सिंगालीला नेशनल पार्क (एसएनपी) में छोड़ा गया। रिहा की गई सात मादाओं में से तीन ने जंगल में पाँच शावकों को जन्म दिया। पीएनएचजेडपी ने पश्चिम बंगाल सरकार के वन्यजीव विंग के साथ मिलकर सिंगालीला नेशनल पार्क और दार्जिलिंग डिवीजन में कई आवास बहाली की पहल की है। पीएनएचजेडपी सीसीएमबी , आईआईएसईआर और डब्ल्यूआईआई जैसे संस्थानों के साथ लाल पांडा से संबंधित कई आंतरिक और सहयोगी शोध कार्य कर रहा है।  पीएनएचजेडपी के संरक्षण प्रयास को इसके बायोबैंकिंग और जेनेटिक रिसोर्स सुविधा से और अधिक मजबूती मिल...
Read more » आगे पढ़े »

महत्वपूर्ण है बर्तन बैंक : एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं से उत्पन्न वैश्विक खतरे को रोकना की कार्य योजना पर जिला प्रशासन दुर्ग के साथ सामाजिक कार्यकर्ता की बैठक संपन्न

लेख संकलन
प्लास्टिक के दोना-पत्तल, प्लास्टिक ग्लास एवं चम्मच तथा पालीथीन कैरीबैग वर्तमान में पूरे विश्व के लिए खतरा बन गए है ।  एकल उपयोग प्लास्टिक से उत्पन्न खतरा शहरों के लिए भी घातक साबित हो रहा है । प्लास्टिक वस्तुओं का कचरा नगरीय संरचना अर्थात ड्रेनेज पाईप और नालियों को जाम करके गंदगी और संक्रामक बीमारियो को फैलता हैं तथा पाईप लाईन में फंसे प्लास्टिक कचरे को निकलने के लिए भी स्थानीय लोगों को अनावश्यक खर्च का वहन करना पड़ता है । जिससे आर्थिक नुकसान भी होता है । वैसे तो एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं से हमें त्वरित सुविधा मिलती है लेकिन इसके दुष्परिणाम बेहद घातक है । हमारी नदियों और समुद्र को एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं ने दूषित कर दिया है तथा खेती किसानी और बागान की उपजाऊ जमीन भी प्लास्टिक वस्तुओं के कचरे से बंजर हो रही है ।  उल्लेखनीय है कि, इस विषय पर विगत दिनों दुर्ग जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में रखते हुए..  सामाजिक कार्यकर्ता श्रद्धा साहू के नवाचार कल्पना वाली बर्तन बैंक की सफलता की जानकारी दी थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे इसी क्रम में श्रद्धा साहू एवं अमोल मालुसर...
Read more » आगे पढ़े »

कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम - केंद्र ने कृषि वानिकी में व्यापार को आसान बनाने के लिए नियामक ढांचे को सरल बनाकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदर्श नियम जारी किए

लेख संकलन
  आगामी एनटीएमएस पोर्टल पर कृषि वानिकी वृक्षारोपण के जियो-टैग किए गए डेटा को रखा जाएगा व पेड़ों की कटाई के लिए किसानों के आवेदनों को मंजूरी देने की सुविधा होगी / ग्रमीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ इकोलॉजिकल आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसान-हितैषी कदम   वन,पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालयइसने कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम’ जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य नियामक ढांचे को सरल बनाने/  कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में राज्यों /  केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना है। कृषि वानिकी कई लाभ प्रदान करती है। इसमें ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना , मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार , जैव विविधता का संरक्षण , वृक्ष आवरण में वृद्धि , जल संरक्षण , जलवायु लचीलापन में योगदान देना साथ ही  प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करना शामिल है। इन मॉडल नियमों का उद्देश्य - इन मॉडल नियमों का उद्देश्य कृषि वानिकी भूमि के पंजीकरण /  वृक्षों की कटाई और परिवहन के प्रबंधन के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएँ प्रदान करके एक सुव्यवस्थित विनिय...
Read more » आगे पढ़े »