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भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया

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लेख संकलन

भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत 08.06.2026 को संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के 'कार्यान्वयन नियम' को अपनाया है।

पिछले वर्ष, भारत और जापान ने संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (जेसीएम) के लिए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओसी ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त करने वाली गतिविधियों पर सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित किया, साथ ही भारत में सतत विकास परिणामों का समर्थन किया और दोनों देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) की प्राप्ति में योगदान दिया।

कार्यान्वयन के नियम में सुदृढ़ शासन व्यवस्था को परिभाषित किया गया है, जिसमें दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति, पारदर्शी परियोजना अनुमोदन प्रक्रियाएं, तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण और सत्‍यापन, सतत विकास सुरक्षा उपाय और क्रेडिटों (कार्बन क्रेडिटों) के जारी किए जाने और हस्तांतरण पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर शामिल हैं।संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह जलवायु परिवर्तन के शमन और सतत विकास को समर्थन देने के लिए भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को गति प्रदान करेगी।

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पीके/केसी/एमके/एमयू प्रविष्टि तिथि: 16 JUN 2026 3:02PM by PIB Delhi(रिलीज़ आईडी: 2273717) आगंतुक पटल : 476

पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रक्रिया भी इस वेब साईट पर प्रकाशित है

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पर्यावरण नियमों का अनुपालन नहीं करने के आरोपी लोगों को दण्डित किये जाने की क़ानूनी प्रक्रिया और वर्त्तमान में लागु प्रावधान भी इस वेबसाइट पर प्रकाशित है - इसलिए इस वेब साईट से जानकारी लीजिये और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवहारिक तौर पर संभव होने वाली क़ानूनी प्रक्रिया को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण का प्रयास कीजिये

जानिए - पर्यावरण संरक्षण के व्यवहारिक क़ानूनी उपाय! जिनका प्रयोग करना पर्यावरण संरक्षण हेतु जरुरी है

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पर्यावरण को संरक्षित करने के नियमों की जानकारी देने वाली वेबसाईट

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पर्यावरण संरक्षण कार्यवाहियों की निगरानी सूचना का अधिकार आवेदन देकर व्यक्तिगत तौर पर करिए क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित कुछ लोग करते हैं और इस दुष्परिणाम सभी जिव, जंतु और मनुष्यों पर पड़ता है

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