पहले चरण के तहत 13 शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं (यूआरएमपी) पूरी हुईं; उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में विस्तार कार्य जारी रहेगा
नदी-केंद्रित
शहरी नियोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने राष्ट्रीय शहरी मामलों के
संस्थान (एनआईयूए) के सहयोग से 13 शहरों के लिए शहरी नदी
प्रबंधन योजनाएं (यूआरएमपी) पूरी कर ली हैं। इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, चरण-1 के तहत 27 शहरों और चरण-2 के तहत 33 अतिरिक्त शहरों के लिए यूआरएमपी तैयार की
जा रही हैं, जिससे गंगा बेसिन के कुल शहरों की संख्या 60 तक पहुंच जाएगी। नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत समर्थित यह पहल, नदी स्वास्थ्य को शहरी नियोजन के साथ एकीकृत करने के विश्व के सबसे बड़े
समन्वित प्रयासों में से एक है।
यह पहल
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिसंबर 2019 में कानपुर
में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में व्यक्त किए गए विजन पर आधारित है,
जिसमें उन्होंने शहर-केंद्रित विकास से हटकर नदी-केंद्रित विजन
अपनाने का आह्वान किया था, जो नदियों को शहरी नियोजन और
नागरिक जीवन के केंद्र में रखता है। यह पहल उत्तराखंड, उत्तर
प्रदेश और बिहार के शहरों में किए जा रहे उन प्रयासों पर भी प्रकाश डालती है,
जहां पारिस्थितिक बहाली, प्रदूषण नियंत्रण,
बाढ़ से निपटने की क्षमता, सांस्कृतिक विरासत
संरक्षण, पर्यावरण-पर्यटन और नागरिक भागीदारी के लिए स्थानीय
परिस्थितियों के अनुरूप रणनीतियां विकसित की जा रही हैं।
मूल रूप से, शहरी नदी प्रबंधन योजना (यूआरएमपी) ढांचा तीन प्रमुख स्तंभों - पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक - के माध्यम से शहरी नदी प्रबंधन को संबोधित करता है।
पायलट
प्रोजेक्ट से लेकर व्यापक विस्तार और कवरेज तक
यह पहल
एनआईयूए द्वारा एनएमसीजी के सहयोग से अयोध्या, कानपुर और छत्रपति
संभाजी नगर जैसे शहरों में चलाए गए सफल पायलट प्रोजेक्टों पर आधारित है। इन पायलट
प्रोजेक्टों ने यह प्रदर्शित किया कि एक ही मॉडल को सभी पर लागू करने के बजाय,
शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं (यूआरएमपी) को स्थानीय सांस्कृतिक,
पर्यावरणीय और आर्थिक संदर्भों के अनुरूप कैसे ढाला जा सकता है।
इन परिणामों
से उत्साहित होकर,
कार्यक्रम को अब चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। विश्व बैंक के
सहयोग से, पहले चरण के तहत उत्तराखंड, उत्तर
प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल
के 27 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं (यूआरएमपी)
विकसित की जा रही हैं, जिनमें ऊपरी बेसिन में गंगोत्री और
ऋषिकेश से लेकर पूर्वी क्षेत्र में हावड़ा, आसनसोल और
दुर्गापुर तक के विविध भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 13 शहरों की यूआरएमपी योजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जबकि 12 अतिरिक्त शहरों की योजनाओं को मार्च 2027
(वित्तीय वर्ष 2026-27) तक पूरा करने का
लक्ष्य रखा गया है।
हल्द्वानी-काठगोदाम, रामनगर, ऋषिकेश, गोरखपुर, शाहजहांपुर, बिजनौर, प्रयागराज, मिर्जापुर, छपरा, बक्सर और गया सहित कई शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं (यूआरएमपी) पूरी हो चुकी हैं। इस पहल का उद्देश्य शहरी लचीलेपन को मजबूत करना, नदी पारिस्थितिकी में सुधार करना, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाना और नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत नदी पुनर्जीवन की परिकल्पना के अनुरूप सतत विकास को बढ़ावा देना है। गंगा के मुख्य मार्ग पर स्थित सभी 97 शहरों को शामिल करने की दीर्घकालिक परिकल्पना के साथ, यह पहल नदी बेसिन में नदी-संवेदनशील शहरी नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत लेकिन स्थानीय स्तर पर अनुकूलनीय ढांचा स्थापित करना चाहती है।
तीन राज्यों
में अनिर्धारित सांसद
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं (यूआरएमपी) यह दर्शा
रही हैं कि नदी-संवेदनशील योजना किस प्रकार शहरों को पारिस्थितिक गतिशीलता मजबूत
करने, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करने और समुदायों को
नदियों से पुनः जोड़ने में मदद कर सकती है। ये योजनाएं प्रदूषण नियंत्रण, नीली-हरित अवसंरचना, बाढ़ प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण-पर्यटन और सांस्कृतिक
विरासत संरक्षण को दीर्घकालिक शहरी विकास रणनीतियों में एकीकृत करती हैं। कई शहर
नदियों के स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलन में सुधार के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों
जैसे निर्मित आर्द्रभूमि, नदी तट बहाली, स्पंज परिदृश्य, जैव-स्वेल, पारिस्थितिक
नाली पुनर्जीवन और भूजल पुनर्भरण प्रणालियों का भी उपयोग कर रहे हैं।
उत्तराखंड में, हल्द्वानी-काठगोदाम, रामनगर और ऋषिकेश के लिए शहरी विकास परियोजनाएं (यूआरएमपी) शहरों और नदियों के बीच पारिस्थितिक संबंधों को बहाल करने के साथ-साथ सतत पर्यटन और जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। हल्द्वानी-काठगोदाम का उद्देश्य नदी तट सुरक्षा उपायों और बाढ़ प्रबंधन के माध्यम से शहर को गौला नदी से पुनः जोड़ना है। रामनगर की योजना कोसी नदी को जैव विविधता-उन्मुख नदी तटों, पक्षी पार्कों, निगरानी टावरों और सतत आजीविका का समर्थन करने वाले पारिस्थितिक सार्वजनिक स्थानों के माध्यम से कॉर्बेट इको-टूरिज्म कॉरिडोर के हिस्से के रूप में स्थापित करती है। ऋषिकेश में, योजना आर्द्रभूमि बहाली, सीवरेज उन्नयन और मल-मूत्र प्रबंधन के माध्यम से सहायक नदियों, आर्द्रभूमियों और संबंधित नदी प्रणालियों के पुनरुद्धार पर केंद्रित है, जो यह दर्शाती है कि हिमालयी शहरों में आध्यात्मिकता, पर्यावरण बहाली और शहरी गतिशीलता कैसे एक साथ मौजूद हो सकते हैं।
बिहार में, बक्सर, छपरा और गया के लिए शहरी विकास परियोजनाएं
(यूआरएमपी) एकीकृत नीली-हरी योजना के माध्यम से नदियों, संस्कृति
और शहरी लचीलेपन के बीच संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। बक्सर की योजना
में जैव विविधता क्षेत्रों, पर्यावरण पार्कों, पारगम्य घाट अवसंरचना और जैव उपचार तथा निर्मित आर्द्रभूमि के माध्यम से
नहरों के पुनरुद्धार के साथ गंगा के किनारे एक पर्यावरण-संवेदनशील और सांस्कृतिक
रूप से जीवंत नदी तट का प्रस्ताव है।
छपरा की यूआरएमपी बाढ़ के मैदानों के ज़ोनिंग, तेल नदी गलियारे के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार और शहर के नीले-हरे नेटवर्क के हिस्से के रूप में तालाबों और आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार को प्राथमिकता देकर बार-बार आने वाली बाढ़ और नदी के बदलते स्वरूप की समस्या का समाधान करती है। गया में, योजना भूजल पुनर्भरण, बाढ़ के मैदानों के पुनर्स्थापन, प्रदूषित नालियों के पादप उपचार और जीआईएस-आधारित जल निकाय निगरानी के माध्यम से फाल्गु नदी की जल-पारिस्थितिकी को बहाल करने पर केंद्रित है।
शहरी नदी
प्रबंधन योजना पहल अब योजना बनाने से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का
प्रदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, ताकि यूआरएमपी ढांचे
को मान्य किया जा सके, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बीच
विश्वास पैदा किया जा सके और ऐसे स्केलेबल मॉडल तैयार किए जा सकें जिन्हें गंगा
बेसिन के नदी शहरों में दोहराया जा सके।
योजना से
क्रियान्वयन की ओर इस बदलाव को सुगम बनाने के लिए, एनएमसीजी और
एनआईयूए यूआरएमपी प्रक्रिया के माध्यम से पहचानी गई चुनिंदा पहलों के कार्यान्वयन
को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पहल प्रकृति-आधारित समाधानों, पारिस्थितिक
बहाली, नवीन तकनीकों और समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोणों के
माध्यम से शहरी-नदी संबंधी चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित हैं। इसका
उद्देश्य ऐसे प्रदर्शन योग्य पायलट प्रोजेक्ट विकसित करना है जो मापने योग्य
पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम उत्पन्न करें और साथ ही शहरों में व्यापक रूप से
अपनाने के लिए प्रमाण प्रदान करें।
कानपुर में
प्रायोगिक उपाय
कानपुर शहरी
नदी प्रबंधन परियोजना (यूआरएमपी) की सिफारिशों को अमल में लाने के अग्रणी उदाहरणों
में से एक बनकर उभरा है। नमामि गंगा कार्यक्रम और पिछली नदी-संवेदनशील नियोजन
पहलों के तहत शहर के अनुभव के आधार पर, चुनिंदा परियोजनाओं
को प्रदर्शन परियोजनाओं के रूप में चलाया जा रहा है ताकि यह दिखाया जा सके कि शहरी
नदी प्रबंधन को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जा सकता है।
प्रमुख पहलों
में से एक केंद्रीय आयुध डिपो (सीओडी) नाले के पुनरुद्धार पर केंद्रित है, जिसे योजना प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण शहरी जलमार्ग के रूप में
पहचाना गया है और जिसके पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता है। इस नाले को एक
जीर्ण शहरी जलधारा से उपयुक्त पुनर्स्थापन उपायों के माध्यम से पारिस्थितिक रूप से
कार्यात्मक गलियारे में बदलने के लिए एक विस्तृत परियोजना रूपरेखा विकसित की जा
रही है, जिससे पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार होगा और शहरी
समुदायों तथा प्राकृतिक जल प्रणालियों के बीच संबंध मजबूत होगा।
एक अन्य
महत्वपूर्ण पहल में लेक असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग एनालिसिस सिस्टम तकनीक का उपयोग
करके शहरी जल निकायों का पुनरुद्धार शामिल है। इस पहल का उद्देश्य नवीन मूल्यांकन, उपचार और प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से चयनित जल निकायों की पारिस्थितिक
कार्यप्रणाली को बहाल करना है। पर्यावरणीय लाभों के अलावा, पुनरुद्धारित
जल निकाय बेहतर सार्वजनिक स्थानों, बेहतर शहरी सौंदर्य,
मनोरंजक अवसरों और बाढ़ एवं जल संकट जैसी जलवायु संबंधी चुनौतियों
के प्रति अधिक लचीलेपन में योगदान करते हैं।
नदी किनारे
बसे शहरों में भविष्य में कार्यान्वयन को सक्षम बनाना
गंगा बेसिन
में कार्यान्वयन को गति देने के लिए, एनएमसीजी-विश्व बैंक
साझेदारी के तहत प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन अनुदान (पीबीआईजी) पहल शहरी स्थानीय
निकायों को यूआरएमपी के माध्यम से पहचानी गई प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को लागू
करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र बनकर उभर रही है। एनएमसीजी
विभिन्न नगर योजनाओं से उभरने वाली चुनिंदा प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन में
सहयोग देने के लिए काम कर रहा है, जिनमें तटीय बफर का विकास,
मल कीचड़ और अपशिष्ट प्रबंधन (एफएसएसएम) योजनाओं की तैयारी, जल निकायों और आर्द्रभूमि का जीर्णोद्धार, पर्यावरण
के अनुकूल नदी तट विकास और नदी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित अनुप्रयोग
शामिल हैं। इन प्रयासों से शहरों को योजना से कार्य की ओर बढ़ने में मदद मिलने की
उम्मीद है, साथ ही सतत और नदी-संवेदनशील शहरी विकास के लिए
अनुकरणीय मॉडल तैयार होंगे।
भविष्य में, इस पहल का उद्देश्य यूआरएमपी ढांचे को गंगा बेसिन से आगे बढ़ाकर देश भर की
अन्य नदी प्रणालियों तक विस्तारित करना है। इस विस्तार का लक्ष्य नदी-संवेदनशील
शहरी नियोजन को एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में संस्थागत रूप देना है, जिससे भारत भर के शहर सतत विकास के लिए एकीकृत, बेसिन-आधारित
दृष्टिकोण अपना सकें। नदियों को शहरी नियोजन के केंद्र में रखकर, यह पहल लचीले, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार शहरों
के निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, साथ ही भारत
की सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और सांस्कृतिक जीवन रेखाओं में से एक की रक्षा भी
करती है।
***
पीके/केसी/एवाई/एमपी
प्रविष्टि तिथि: 24
JUN 2026 by PIB Delhi (रिलीज़ आईडी: 2277536) आगंतुक पटल : 10955
